२९ कोटी ८७ लाखांच्या प्रस्तावावर नव्या स्थायी समिती काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष, जाहिरात, आर्थिक तरतूद आणि अटींवर प्रश्नचिन्ह
पुणे : महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेली सुमारे २९ कोटी ८७ लाख रुपयांची वृक्ष गणनेची निविदा आता वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. ऐनवेळी दाखल करून मंजुरी देण्यात आलेल्या या प्रस्तावाच्या प्रक्रियेत नियमभंग झाल्याचा आरोप होत असून, जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापासून ते आर्थिक तरतूद, पात्रता निकष आणि काम मिळालेल्या कंपनीच्या पूर्व इतिहासापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नव्याने स्थापन झालेली लोकनियुक्त स्थायी समिती या निविदेचा फेरविचार करणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेने शहरातील वृक्षांची जीआयएस व जिओ-टॅगिंगच्या माध्यमातून गणना करण्यासाठी ही निविदा काढली. सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या या कामासाठी महाराष्ट्र प्रांतीक अधिनियम १९४९ च्या कलम ४६९ व ४७० नुसार किमान दोन वृत्तपत्रांत जाहिरात देणे बंधनकारक आहे. निविदा रक्कम पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने देशपातळीवरील सर्वाधिक खपाच्या किमान एका राष्ट्रीय दैनिकात तसेच एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात ही जाहिरात केवळ एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रातच प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मकता मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न झाला का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आर्थिक तरतुदीबाबतही शंका व्यक्त होत आहे. कोणतीही मोठी निविदा काढताना अंदाजपत्रकात किमान ५० टक्के रकमेची तरतूद असणे अपेक्षित असल्याचे यापूर्वीच्या अनेक प्रकरणांत दिसून आले आहे. मात्र सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या या कामासाठी प्रत्यक्ष अंदाजपत्रकात केवळ सुमारे ३ कोटी ५० लाख रुपयांचीच तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय दुर्मिळ वृक्षांच्या भोवती माहिती व नामफलक लावण्यासाठी राखीव ठेवलेल्या दोन लाख रुपयांच्या तरतुदीचे वर्गीकरणही या कामात दाखविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
ही गणना २४ महिन्यांत पूर्ण करावयाची असल्याने पुढील वर्षी आणि काम पूर्ण होईपर्यंत लागणाऱ्या खर्चासाठी कलम ७२ (ब) नुसार स्वतंत्र प्रस्ताव मांडणे आवश्यक होते. मात्र त्यासंदर्भात पुढील अंदाजपत्रकात तरतूद दाखविण्यात आलेली नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त आणि प्रक्रियात्मक पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या कामासाठी चार कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. त्यापैकी तीन कंपन्या पात्र ठरल्या. मे. सार आयटी रिसोर्सेस प्रा. लि. या कंपनीने ०.७ टक्के कमी दराने २९ कोटी ८७ लाख ४० हजार रुपयांची निविदा भरली असून ती पात्र ठरविण्यात आली. मात्र या कंपनीच्या पूर्व इतिहासावरूनही शंका व्यक्त होत आहे. २०१६-१७ मध्ये महापालिकेने आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधून कर आकारणी करण्याचे काम या कंपनीला दिले होते. त्यावेळी कामात त्रुटी आढळल्याने सुमारे २८ कोटी रुपयांच्या बिलांपैकी केवळ १७ ते १८ कोटी रुपयेच अदा करण्यात आले. कंपनीचे अनामत रक्कमही अद्याप परत करण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले जाते. परंतु, या प्रकरणी कंपनीवर पुढील कारवाई करण्यात आली नसल्याचेही नमूद केले जाते.
याच कंपनीने २०१३ मध्ये महापालिकेची वृक्ष गणना केली होती. त्यावेळी शहरात सुमारे ५७ लाख वृक्ष असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. यात सुमारे तीन हजार पुरातन व विशेष महत्त्वाच्या वृक्षांचाही समावेश होता. मात्र त्यानंतर शहरातील वृक्षसंख्येबाबत अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याचे दिसते. मागील १२-१३ वर्षांत किती वृक्षतोड परवानग्या देण्यात आल्या, याची एकत्रित माहितीही महापालिकेकडे स्पष्ट स्वरूपात नसल्याचे सांगितले जाते.
नव्या निविदेत २०१३ नंतर महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांचाही समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासनाने संपूर्ण शहरात सुमारे १ कोटी १० लाख वृक्ष असतील, असा अंदाज धरून सुमारे ३० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. तसेच महापालिकेच्या ताब्यातील २१० उद्यानांतील वृक्षांची गणनाही या कामात समाविष्ट आहे. याशिवाय वेब व मोबाईल अॅप्लिकेशन तसेच हार्डवेअरसाठी सुमारे ३५ लाख रुपयांचा खर्चही प्रस्तावित आहे.
दरम्यान, वृक्ष गणनेचे काम एकाच कंपनीला मिळावे, यासाठी अटी-शर्ती जाणीवपूर्वक आखण्यात आल्याचा आरोपही केला जात आहे. निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात निविदा उघडणे, पात्रता निकष आणि कंपनीच्या उलाढालीबाबतच्या अटी ठरविताना पारदर्शकता पाळली गेली का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.
या सर्व बाबींविषयी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, निविदा एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केली तरी ती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याने व्यापक पातळीवर पोहोचते. ५० टक्के आर्थिक तरतूद आणि ७२ (ब) अन्वये प्रस्तावाबाबतची माहिती तपासून घेण्यात येईल. इस्टिमेट करताना कोणालाही झुकते माप देण्यात आलेले नाही. न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसारच अटी-शर्ती निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, या स्पष्टीकरणानंतरही प्रक्रियेतील विसंगतींचे प्रश्न कायम असून, नव्या स्थायी समितीसमोर ही निविदा पुन्हा चर्चेला येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. वृक्षसंवर्धनासारख्या पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अपेक्षित असल्याने या प्रकरणाकडे प्रशासन आणि नवनिर्वाचित नगरसेवक कशा भूमिकेतून पाहतात, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
२ वर्ष वृक्ष गणना करण्यात येणार आहे. पावसाळ्याचा वेळ सोडला आहे. एकूण आठ वर्ष काम सुरू राहणार आहे. गणेशखिंड रस्त्याचे रुंदीकरण करताना वृक्ष तोडण्यात आले होता. त्याबाबत हाय कोर्टात केस सुरू आहे. एन जी टी मध्ये हॅरिंग सुरू आहे. नवीन गावातील वृक्ष गणना का करत नाही. असा प्रश्न विचारला आहे. त्यामुळे आता ही गणना करण्याचे काम केले जाणार आहे. तात्कालीन आयुक्त राजेंद्र भोसले यांचlच्याकडून मान्यता घेतली होती. त्यानंतर दर मागविण्यात आले. एस्टीमेट कमिटीची मान्यता घेण्यात आली आहे. साडेतीन कोटीची मान्यता होती.मुदत दोन वर्षाची असली तरी पावसाळ्यात गणना करण्यास अडथळा येतो. या प्रक्रियेला तीन वर्षे झाली आहेत. या टेंडरला मुदत वाढ घेण्यात आली. ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. वृक्ष प्राधिकरणाला २१ कोटी रुपयांचे बजेट दिले जाते. ८ वर्षाचे टेंडर काढण्यात आले आहे. पुणे, बेंगलोर, दिल्ली मधील अशा एकूण सहा वर्तमानपत्रात जाहिरात दिलेली आहे. प्रस्ताव देण्यात आला आहे, त्यामध्ये फक्त एका वर्तमानपत्रात जाहिरात दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. १ कोटी १० लाख वृक्ष पकडण्यात आली आहे. नियमानुसारच टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.– अशोक घोरपडे, उद्यान मुख्य अधीक्षक, पुणे महापालिका.
