पुणे : राजकारणात सेवेची जिद्द असो वा नसो, पण सरकारी सुखसोयींचा मोह मात्र अनेकाना सुटत नाही. पुणे महापालिकेत (PMC) गुरुवारी (२६ फेब्रुवारी) काहीसे असेच चित्र पाहायला मिळाले. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्यांची शिक्षण समितीच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती जवळपास निश्चित आहे, त्यांनी पद स्वीकारण्यापूर्वीच पालिकेच्या गाडीसाठी अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घातली. हद्द तर तेव्हा झाली जेव्हा त्यांनी स्पष्ट शब्दांत अल्टिमेटम दिला की, जर गाडी देऊ शकत नसाल, तर सांगा, मी पद स्वीकारायला येऊ की नको? बिचारे अधिकारी या धर्मसंकटात पडले की नेमके उत्तर काय द्यावे. एकूणच विशेष समित्यांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीपूर्वीच गाडीवरून ‘महाभारत’ सुरू झाल्याचे पाहायला मिळाले.(High voltage political drama in Pune Municipal Corporation)
महानपालिकेच्या नियमांनुसार, काही निवडक वरिष्ठ पदांवरील व्यक्तींना सरकारी वाहन दिले जाते. मनपाकडून महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह विविध विशेष समित्यांचे अध्यक्ष आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांना सरकारी वाहन दिले जाते. नुकत्याच झालेल्या मनपा निवडणुकीनंतर सभागृह अस्तित्वात आल्यावर, प्रशासनाने या पदाधिकाऱ्यांसाठी वाहनांची सोय करण्यासाठी २८ नवीन आलिशान गाड्यांची खरेदी देखील केली आहे. मनपाच्या मोटार वाहन विभागाने या गाड्यांच्या खरेदीसाठी ५ कोटी ३० लाख रुपये खर्च केले आहेत. सध्या या गाड्यांच्या पासिंगचे काम सुरू आहे.
महापौरांना लगेच मिळते, मग मला का मिळत नाही ?
दरम्यान, गुरुवारी सरकारी गाडीसाठी शिक्षण समितीच्या भावी उपाध्यक्षांनी पद स्वीकारण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांची ‘शाळा’ घेतली. मनपाच्या विशेष समित्यांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीची अधिकृत घोषणा आज (शुक्रवार) होणार आहे. त्यापूर्वीच शिक्षण समितीच्या भावी उपाध्यक्षांनी सरकारी गाडीसाठी अधिकाऱ्यांशी वाद घातला. यावेळी ते असे म्हणताना दिसले की, जर महापौरांना वेळेत गाडी मिळाली, तर मला का मिळत नाही? जेव्हा उपाध्यक्ष महोदय सरकारी गाडीसाठी अडून बसले, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी विनम्रपणे नियमांची आठवण करून दिली की, गाडी केवळ महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते आणि समिती अध्यक्षांनाच मिळते. उपाध्यक्षांसाठी अशी कोणतीही थेट तरतूद नाही.
त्यावर भावी उपाध्यक्षांनी यापूर्वीच्या शिक्षण समिती उपाध्यक्षांना गाडी कशी दिली, असा प्रश्न केला. त्यामुळे मलाही गाडी हवीच, असा तगादा लावला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या संदर्भात प्रस्ताव ठेवून मनपा आयुक्तांची मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यावर महोदयांनी फर्मावले की, आता पाच मिनिटांत प्रस्ताव ठेवा आणि मंजुरी मिळवा. जर मला गाडी देऊ शकत नसाल, तर सांगा, मी पद स्वीकारायला येऊ की नको?” यावर अधिकाऱ्यांनी मौन पाळणेच पसंत केले. एकूणच, जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी मिळणाऱ्या पदावर बसण्यापूर्वी, माननीय स्वतःची ‘सवारी’ सुनिश्चित करण्यात जास्त रस दाखवत होते. आता प्रशासन झुकते की उपाध्यक्ष महोदय आपली गाडी मिळवतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.