भूमी अभिलेख विभागाच्या ‘या’ नवीन नियमामुळे पुणे मनपाला १००० कोटींचा फटका

नवीन बांधकाम कामांवर लागला ब्रेक

पुणे, राज्य भूमी अभिलेख विभागाद्वारे जमिनीच्या पोटहिश्शाची मोजणी करताना स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून तात्पुरता (टेंटेटिव्ह) लेआउट मंजूर करून घेणे अनिवार्य केले आहे. विभागाच्या या नवीन निर्णयाचा पुणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम झाला आहे. या नवीन नियमामुळे शहरात नवीन बांधकामांचा वेग मंदावला असून, मनपाला बांधकाम परवानगी शुल्काच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या महसुलात सुमारे १,००० कोटी रुपयांची मोठी घट झाली आहे.

गेल्या वर्षी मनपाला बांधकाम परवानगी शुल्काद्वारे सुमारे २,७०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. मात्र, यावर्षी या नियमामुळे नवीन बांधकामांचा वेग मंदावल्याने आतापर्यंत बांधकाम परवानगी शुल्काद्वारे मनपाच्या तिजोरीत केवळ १,६८५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

काय आहे भूमी अभिलेख विभागाचा नवीन नियम?

भूमी अभिलेख विभागाने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, आता जर कोणत्याही जमिनीच्या पोटहिश्शाची मोजणी करायची असेल, तर पीएमसी (PMC) सारख्या स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून अंतिम लेआउट मंजूर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या मंजुरीनंतरच तुमचा मोजणीचा अर्ज स्वीकारला जाईल आणि उप-विभाजनाची गणना केली जाईल.

नवीन आदेशानुसार, भूमी अभिलेख विभाग जमिनीच्या अंतिम मंजूर नकाशाच्या आधारावर जमिनीची मोजणी करेल आणि स्थानिक विकास प्राधिकरणाला अहवाल पाठवेल. मनपा आणि संबंधित प्राधिकरण नियमांनुसार तपासणी करतील आणि नकाशास अंतिम मंजुरी देतील. याची एक प्रत सीमांकन आणि रेकॉर्ड दुरुस्तीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवली जाईल. त्यानंतर भूमी अभिलेख विभाग सीमांकन आणि रेकॉर्ड दुरुस्तीची कार्यवाही पूर्ण करेल.

मनपा प्रशासनाने हात झटकले,

तथापि, या नियमावर मनपा प्रशासनाने हात वर केले आहेत. मनपा प्रशासनासह पीएमआरडीएने (PMRDA) भूमी अभिलेख विभागाच्या या नियमावर आक्षेप घेतला आहे. मनपा जमिनीच्या पोटहिश्शाचा अंतिम लेआउट कसा तयार करून देऊ शकते, असा प्रशासनाचा तर्क आहे. भविष्यात जमिनीचे नकाशे किंवा लेआउटबाबत कोणताही कायदेशीर वाद निर्माण झाल्यास, त्यासाठी मनपाला जबाबदार धरले जाईल.

मनपा प्रशासनाने हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडेही नेले आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्तांसमोर भूमी अभिलेख आयुक्तांसोबत बैठकही पार पडली आहे. परंतु, अद्याप या विषयावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे मनपाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

महसुलात मोठी घट

दरम्यान, या तांत्रिक पेचामुळे यंदा नवीन बांधकामांना परवानगी मिळण्यास मोठा विलंब होत आहे. ज्यामुळे मनपाला बांधकाम परवानगी शुल्काच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट झाली आहे. मनपाचे उत्पन्न प्रामुख्याने मालमत्ता कर आणि बांधकाम परवानगी शुल्कावर अवलंबून असते. यावर्षी मनपा बजेटमध्ये बांधकाम विभागाला २,८५३ कोटी रुपये महसुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, भूमी अभिलेख विभागाच्या या नवीन नियमांमुळे नवीन बांधकामांचा वेग मंदावला आहे. परिणामी, यावर्षी मनपाच्या तिजोरीत केवळ १,६८५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मनपाला १ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

एक महिना शिल्लक, उद्दिष्ट कोसो दूर

आर्थिक वर्ष संपायला आता केवळ एक महिना उरला आहे. नवीन नियमामुळे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज कमी येत आहेत. त्यामुळे या माध्यमातून मनपाला मिळणारे उत्पन्न मिळत नाहीये. पुढील ३० दिवसांत जास्तीत जास्त ६० ते ७० कोटी रुपये अधिक जमा होऊ शकतील, असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत २,८५३ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य दिसत आहे. या प्रशासकीय गतिरोधाचा थेट परिणाम शहराच्या विकासकामांवर आणि बिल्डरांच्या नवीन प्रकल्पांवर होत आहे.